Haryana Government Schemes

हरियाणा सरकार की योजनाएं

Haryana Government Schemes प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY )Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana :

हरियाणा सरकार ने गेहूं , सरसों, जई (जौ), और चना ) सहित वर्तमान रबी मौसम की फसलों के लिए प्रीमियम राशि को अधिसूचित किया है। PMFBY प्रत्येक फसल के लिए राशि

(गेहूँ) – 22,000 प्रति एकड़

(जौ) – 10,000 प्रति एकड़

(सरसों) – 11,000 प्रति एकड़

(चना) – 10,000 प्रति एकड़

फ्री सिलाई की मशीन योजना और फ्री सौर लालटेन योजना –

राज्य मुख्या मंत्री ने इसकी घोषणा 18 दिसम्बर 2016 को की

दीन दयाल आवास योजना (DDJAY)Deen Dayal Housing Scheme  :

हरियाणा में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की दीन दयाल जन आवास योजना, हरियाणा की राज्य सरकार ने एक किफायती आवास योजना हरियाणा स्वर्ण जयंती दिवस पर 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गयी है। दीन दयाल जनवरी आवास योजना के तहत राज्य सरकार ने अगले तीन साल में करीब 1 लाख सस्ते घरों को विकसित करना है। योजना Gurugram में 1 नवंबर 2016 को हरियाणा के स्वर्ण जयंती के जश्न के दौरान शुरू की गयी थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने कम और मध्यम संभावित शहरों में जहां भूमि विकास के लिए उपलब्ध हो सकती है वहां कम लागत उच्च घनत्व वाली कालोनियों का विकास होगा।

एनसीआर टैक्सी योजना 2016 और 13 जिलों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार –

हरियाणा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले 13 जिलों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए एक नए टैक्सी योजना को मंजूरी दे दी है। तेरह जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, भिवानी, सोनीपत, पानीपत, करनाल, मेवा, पलवल, रेवाड़ी, जींद और महेंद्रगढ़ हैं। लाइसेंस संचालित करने के लिए इस योजना के तहत रेडियो टैक्सी वर्गों 74 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के 76 के तहत दी जाएगा ।

इस योजना के अंतरगत महिलाओ को सुरक्षा प्रदान करना पहली प्राथमिकता है । महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1073 प्रमुखता के अंदर और टैक्सी के बाहर प्रदर्शित किया जाएगा। कोई रंगा हुआ गिलास या पर्दे या फिल्मों टैक्सी पर चिपकाना क़ानून के सख्त खिलाफ होगा ।

पशुधन बीमा योजना Livestock insurance scheme :

पशुधन बीमा योजना एक नई बीमा योजना है, जो 29 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने तीन साल के लिए गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सुअर के लिए बीमा कवर प्रदान करेगी ओपी धनखड़, राज्य पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा झज्जर में एक समारोह में शुरू की गयी थी। समारोह के दौरान पशु प्रजनक को भी योजना दस्तावेज प्रदान किए गए है और उनसे आग्रह किया, की योजना से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करे।पशुधन बीमा योजना के तहत विभिन्न प्रीमियम अलग अलग जानवरो के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। बीमा कवर तीन साल के लिए प्रदान किया जाएगा। पशुधन बीमा योजना के तहत प्रीमियम होगा |

गाय, भैंस, बैल, ऊंट – रुपये। 100

भेड़, बकरी, सुअर – रुपये। 25

फल एवं सब्जी उत्पादकों के लिए हरियाणा में ऋण योजना –

हरियाणा सरकार ने फल और सब्जी उत्पादकों के लिए एक ऋण योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योजना- सब्जी और फल उत्पादकों द्वारा गठित उत्पादन बढ़ाने के लिए समूहों को मदद करने के उद्देश्य से किया जाएगा। भंडारण, प्रसंस्करण और उत्पादन के विपणन में सुधार बेहतर रिटर्न उत्पन्न करने के लिए भी इस योजना का उद्देश्य है।

ग्रामीण विकास तरुण योजना

हरियाणा शारीरिक गतिविधियों और खेल नीति – 12 जनवरी 2015

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, सुकन्या समृद्धि खाता योजना :

आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गयी।

ई-दिशा केन्द्रों के माध्यम से संपत्ति पंजीकरण 3 फरवरी 2015 को शुरू हुआ।

सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम ग्राम सचिवालय 12 अप्रैल 2015 को शुरू की गयी थी।

कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस परियोजना 24 अप्रैल 2015 को शुरू की गयी थी |

ई-पंचायत संवाद सेवा 26 अप्रैल 2015 को शुरू की गयी थी |

ई-स्टाम्प, स्टेट निवासी डाटाबेस, ई-दिशा सेवाओं, ऑनलाइन जन्म पंजीकरण प्रणाली और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली 2 मई 2015 को शुरू किया गया।

राष्ट्रीय योजनाओं को राज्य में 8 मई 2015 शुरू किया गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना |

समितियों का ऑनलाइन पंजीकरण – 27 मई 2015

ऑनलाइन सी-फार्म शुरू किया गया – 1 जून, 2015

21 जून, 2015, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है|

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (AMRUT) के लिए अटल मिशन का शुभारंभ 25 जून, 2015 किया गया था।

म्हारा गांव जगमग गांव और ऑपरेशन मुस्कान योजनाओं की शुरुआत 1 जुलाई, 2015 की गयी थी |

राष्ट्रीय गोकुल मिशन 16 जुलाई को शुरू किया गया

विधायक आदर्श ग्राम योजना – 6 जुलाई |

ई-पंजीयन, ई-पेमेंट और ई-रिटर्न दाखिल करने और थारी पेंशन थारे पास योजना को 4 अगस्त, 2015 को शुरू किया गया था |

29 अगस्त, से महिला पुलिस थानों को राज्य के सभी जिलों में स्थापित किया गया था।

सरस्वती विकास बोर्ड 5 सितंबर 2015 को गठित किया गया था |

बेरोजगार युवाओं के लिए हरियाणा में सक्षम युवा योजना

हरियाणा की राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से इसके दायरे में बेरोजगार स्नातकों को शामिल करके अपनी सक्षम युवा योजना का दायरा बढ़ा लिया है, वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर के साथ योजना की प्रगति के बारे में हाल ही में एक चर्चा के दौरान निर्णय लिया |वर्तमान में, केवल स्नातकोत्तर बेरोजगार युवाओं को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। प्रत्येक पंजीकृत बेरोजगार स्नातकोत्तर को 9000 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाती है। 100 घंटे उसके द्वारा किए गए कार्य की एवज में बेरोजगारी भत्ता के रूप में 9000 रूपये दिया जाता है।

सूत्रों के अनुसार, 9545 बेरोजगार युवाओं hreyahs.gov.in पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं को पंजीकृत किया है। सभी पंजीकृत उम्मीदवारों में से 1,356 राज्य में विभिन्न विभागों में काम दिया जा रहा है और अब ग्रेजुएट स्टूडेंट को इनमे जोड़ा जा रहा है |

ग्रामीण विकास के लिए तरुण (GRAVIT) योजना

इसकी शुरुआत रोहतक से की गयी है मुख्यमंत्री द्वारा, “शिक्षित से सक्षम की और” egrashry.nic.in 

मंगल नगर विकास योजना –

इस योजना के अनुसार शहरी क्षेत्रो में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलोपमेन्ट के लिए 1000 करोड़ रुपएस खर्चे जाएंगे, मंगल सेन (1927-1990) हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा के उपमुख्यमंत्री थे,1977 से 1979 तक । वे रोहतक से हरियाणा विधान सभा के लिए सात बार चुने गए थे । उन्होंने जनसंघ के पहले भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था 

ई-स्टैंपिंग

 हरियाणा में ऑनलाइन स्टाम्प पत्र बनाएं- हरियाणा सरकार ने ई-मुद्रांकन egrashry.nic.in प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शिता और दक्षता में लाने के लिए 1 मार्च 2017 से अनिवार्य करने का फैसला किया गया है। ई-स्टैंपिंग पहले चरण में 01 मई 2016 से प्रभावी गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, और पंचकूला सहित चार जिलों में अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन, अब सरकार ने पुरे राज्य में इसे चलाने का फैसला किया है, ई-मुद्रांकन 1 मार्च 2017 से राज्य के सभी जिलों में अनिवार्य।

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